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दैनिक समसामयकी 25 मार्च 2017

*1. नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को अनुच्छेद 365 का प्रयोग करने की स्वतंत्रता दी*

• नैनीताल उच्च न्यायालय ने एक अभूतपूर्व आदेश में केंद्र सरकार से पतित पावनी गंगा एवं यमुना नदी को एक जीवित व्यक्ति की तरह से साफ सुथरी बनाने के आदेश दिए हैं। यही नहीं न्यायालय ने उत्तराखंड एवं यूपी सरकार के सहयोग न करने पर केंद्र सरकार से अनुच्छेद 365 का इस्तेमाल करने को कहा है। 
• न्यायालय ने देहरादून के डीएम को विकासनगर की शक्ति नहर से ढकरानी तक 72 घंटे के भीतर अतिक्रमण से मुक्त करने का आदेश भी जारी किया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को डीएम को तय समय में आदेश का पालन न करने पर सीधे बर्खास्त करने को कहा है।
 

• न्यायालय ने उत्तराखंड एवं यूपी सरकार को अधिकतम आठ सप्ताह में परिसंपत्तियों का बंटवारा करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही आठ सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार को गंगा मैनेजमेंट बोर्ड बनाने का आदेश भी दिया है। यह महत्वपूर्ण एवं दूरगामी आदेश मोहम्मद सलीम नामक व्यक्ति की एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की संयुक्त खंडपीठ ने जारी किया है। 
• न्यायालय ने साफ कर दिया है कि पूर्व सुनवाई में केंद्र सरकार को पांच दिसंबर तक गंगा मैनेजमेंट बोर्ड बनाए जाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन अभी तक इस आदेश का पालन नहीं किया गया है। न्यायालय ने साफ तौर पर कहा कि गंगा व यमुना को जीवित मानव की तरह का संरक्षण देना होगा।

 

• सोमवार को संयुक्त खंडपीठ ने कहा कि पतित पावनी गंगा एक जीवित व्यक्ति की तरह से है। इसको साफ सुथरा बनाए जाने के साथ ही संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार को आठ सप्ताह के भीतर गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन करना होगा। इतने ही समय में यूपी एवं उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों का बंटवारा किया जाए। न्यायालय ने साफ तौर पर कहा कि इस आदेश का पालन करने के लिए संविधान ने केंद्र सरकार को अनुच्छेद 365 में आपातकालीन शक्ति दी है।

 

• केंद्र इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने बताया कि पूर्व में जारी आदेश में शक्तिनहर डकरानी (यमुना नदी) के किनारे अतिक्रमण को हटाने के लिए डीएम को आदेश दिए गए थे।

*• गंगा :*देश की अमृतरेखा

• कुल लंबाई : 2525 किमी (देश की सबसे लंबी नदी

• उद्गम-गोमुख (गंगोत्री ग्लेशियर) मुहाना-बंगाल की खाड़ी

*• गंगा बेसिन का कैचमेंट एरिया :* 8,61,404 वर्ग किमी (भारत का 26.4 फीसद)43 फीसद आबादी की आजीविका आश्रित
• डेढ़ दर्जन सहायक और उपनदियां

*• सफाई अभियान* : पिछले 30 वर्षो के दौरान मोक्षदायिनी को निर्मल-अविरल बनाने के लिए दो चरणों में गंगा एक्शन प्लान (गैप) शुरू किया गया। इसके अलावा तमाम सहकारी, सामाजिक प्रयासों के अलावा महत्वाकांक्षी एनजीआरबीए का गठन भी किया गया। 

*• गंगा एक्शन प्लान-1*: गंगा कोछ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान पहली बार जून, 1985 में शुरू किया गया। मार्च, 2000 में इसे बंद किया गया। कुल 451.70 करोड़ रकम खर्च की गई। 

*• गंगा एक्शन प्लान-2 :*1993 और 2009 तक इसे चलाया गया। इसमें गंगा की प्रमुख सहायक नदियों को भी शामिल किया गया। इसकेअलावा इसके तहत 95 शहर और कस्बों पर फोकस रहा। कुल 838 करोड़ रुपये खर्चे गए।

*• एनजीआरबीए :* फरवरी, 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया। इसके तहत कुल 835.34 करोड़ रकम खर्च की गई।
*• राष्ट्रीय नदी का दर्जा :*2008-09 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला।

*2. सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की जजों की नियुक्ति प्रक्रिया*
• सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच करीब डेढ़ साल से चल रही तल्खी अंतत: खत्म होती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जजों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) मंजूर कर सरकार को भेज दिया है। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर ने सोमवार को कहा कि अब हाई कोर्ट की रिक्तियां युद्ध स्तर पर भरी जाएंगी। 
• न्यायाधीशों की नियुक्ति की नई व्यवस्था देने वाले एनजेएसी कानून के सुप्रीम कोर्ट से रद होने के बाद से जजों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच कुछ तनातनी का माहौल था। सरकार द्वारा तैयार एमओपी के कुछ प्रावधानों पर कोलेजियम में सहमति नहीं बन पा रही थी।
• इनमें विशेषतौर पर नियुक्ति में राष्ट्रीय सुरक्षा को आधार बनाने वाला प्रावधान भी था। पिछले मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने हाई कोर्ट में खाली पड़े पदों और उन्हें भरने के लिए कोलेजियम की संस्तुति के बावजूद सरकार के ढीले रवैये पर कई बार नाराजगी जताई थी। 
• हालांकि बताते चलें कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने ही बहुमत से फैसला देते हुए एनजेएसी कानून रद किया था। लेकिन कोर्ट वर्तमान कोलेजियम व्यवस्था में सुधार पर विचार करने को राजी हो गया था। कोर्ट ने सरकार से जजों की नियुक्ति का नया एमओपी बनाने को कहा था। 
• सोमवार को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने जजों की नियुक्ति से संबंधित जनहित याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा, ‘चीजें आगे बढ़ रही हैं। एमओपी मंजूर कर सरकार को भेजा जा चुका है। और बहुत तेजी से हाई कोर्ट के रिक्त पद भरे जाएंगे।’
•  पीठ ने हालांकि लंबित मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए हाई कोर्ट में जजों के पदों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग टालते हुए कहा कि हाल में हाई कोर्ट जजों के पद 25 फीसद बढ़ाए गए हैं। पीठ ने कहा, हम पहले रिक्त पद भरने पर ध्यान देंगे। इसके बाद ही पद बढ़ाने पर विचार हो सकता है। 

• कोर्ट ने लंबित मुकदमों के शीघ्र निपटारे के उपाय बताने वाली एक अन्य जनहित याचिका को आंतरिक समिति के पास विचार के लिए भेज दिया। 
• मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हाल में कोर्ट की एक कमेटी गठित हुई है जो लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे पर विचार करती है। पीठ ने यह भी कहा कि सभी उच न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक बुलाई गई है जिसमें लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के उपायों पर सुझाव दिए जाएंगे। 
• इस बावत कुछ उपाय किए भी गए हैं। इस याचिका को भी कमेटी के पास विचार के लिए भेजा जा रहा है।
*4. वोडाफोन-आइडिया के विलय पर मुहर : दो साल में पूरी हो जाएगी मर्ज की प्रक्रिया*
• दूरसंचार क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए ब्रिटेन की कंपनी वोडाफोन और देश के आदित्य बिड़ला समूह की आइडिया सेल्यूलर ने सोमवार को अपने कारोबार के विलय की घोषणा की। 
• उनके विलय से दूरसंचार क्षेत्र में ग्राहक संख्या और राजस्व के लिहाज से सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी अस्तित्व में आएगी।वोडाफोन-आइडिया के विलय की प्रक्रि या दो साल में पूरी होगी। विलय के बाद गठित नई कंपनी के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला होंगे। 
• रिलायंस जियो के दूरसंचार क्षेत्र में उतरने के बाद इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई है और बाजार की नई परिस्थितियों से निपटने के लिए आइडिया और वोडाफोन ने यह कदम उठाया है। एकीकृत कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) वोडाफोन तय करेगी। 
• वोडाफोन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विटोरियो कोलाओ ने यहां पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। वहां कुमार मंगलम बिड़ला भी उपस्थित थे।

 

• वोडाफोन प्रमुख विटोरियो कोलाओ ने कहा कि सरकार की साथ चल रहे वोडाफोन के कर विवाद से इस विलय प्रक्रि या पर कोई असर नहीं होगा। नई कंपनी में दोनों कंपनियों के तीन-तीन प्रतिनिधि होंगे।
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*5. गेट्स का दुनिया के सबसे धनी  व्यक्ति का तमगा बरकरार*
• माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर लोगों की फोर्ब्स की सूची में शीर्ष पर रहे हैं जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सूची में 220 स्थान फिसलकर 544वें स्थान पर रहे हैं।
• गेट्स की संपत्ति 86 अरब डालर आंकी गई है और वह लगातार चौथे साल सूची में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। उनकेू 2 स्थान पर बर्कशायर हैथवे के प्रमुख वारेन बफेट हैं जिनकी संपत्ति 75.6 अरब डालर आंकी गई है। शीर्ष 10 की सूची में अमेजन के संस्थापक जेफ बेजॉस तीसरे, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग पांचवे और ओरेकल के सह-संस्थापक लैरी एलिसन सातवें स्थान पर रहे हैं।फोर्ब्स ने कहा कि दुनिया में अरबपतियों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले 13 प्रतिशत बढ़कर 2,043 हो गई है। यह पत्रिका के सूची प्रकाशित करने के 31 सालों के इतिहास में सबसे बड़ी वार्षिक छलांग है। इस सूची में शामिल अरबपतियों में 565 अमेरिका, 319 चीन और 114 जर्मनी से हैं।ट्रंप भी इस सूची में 220 स्थान गिरकर 544वें स्थान पर रहे हैं और उनकी संपत्ति 3.5 अरब डालर आंकी गई है।
*6. जीएसटी की प्रक्रिया आगे बढ़ी : इस कर सुधार से जुड़े चार पूरक विधेयकों को कैबिनेट की मंजूरी,*
• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था को लागू करने में सहायक चार विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब इन विधेयकों को संसद में पेश किया जाएगा।
• राज्यों को राजस्व नुकसान की स्थिति में उसकी भरपाई से जुड़े मुआवजा विधेयक, केंद्र में जीएसटी व्यवस्था को लागू करने के लिए केंद्रीय जीएसटी (सी-जीएसटी), अंतर राज्यीय व्यापार के लिए एकीकृत जीएसटी (आई-जीएसटी) और केंद्र शासित प्रदेश के लिए यूटी-जीएसटी विधेयकों को अब संसद में पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इन्हें धन-विधेयक के तौर पर पेश किया जाएगा।
• सूत्रों ने बताया, ‘‘जीएसटी से जुड़े पूरक विधेयकों के प्रारूप को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इन्हें अब इस सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा, यहां तक कि आज ही इन्हें पेश किया जा सकता है।’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जीएसटी विधेयकों को मंजूरी देना एकमात्र एजेंडा था।
• सूत्रों ने बताया कि इन चारों विधेयकों पर संसद में एक साथ र्चचा होगी। संसद में इनके पारित होते ही विभिन्न राज्यों में भी राज्य-जीएसटी पर विधानसभाओं में र्चचा और उन्हें पारित कराने का काम शुरू हो जाएगा। 
• उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली दो बैठकों में राज्य जीएसटी सहित पांचों विधेयकों के प्रारूप पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी थी। राज्य-जीएसटी विधेयक को विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में पारित कराया जायेगा जबकि अन्य चार विधेयक संसद में पारित कराए जाएंगे। 
• सभी विधेयकों के पारित होने पर एक जुलाई से देश में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था को लागू किया जा सकेगा।
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*7. कर्ज माफी से बैंकों को होगा भारी नुकसान*
• उत्तर प्रदेश में नई सरकार किसान ऋण माफी के सत्तारूढ़ भारतीय जनता  पार्टी (भाजपा) के चुनावी वादे के तहत यदि छोटे और सीमांत किसानों के ऋण माफ करती है तो इससे ऋणदाता बैंकों को 27,420 करोड़ रूपये  का नुकसान हो सकता है। साथ ही इससे राज्य के राजकोषीय गणित पर भी कुछ असर पड़ सकता है।

• उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 325 सीटें जीत कर सरकार बनाने में सफल रहने वाली भाजपा ने चुनाव घोषणा पत्र में किसानों का ऋण माफ करने का वादा किया था। भारतीय स्टेट बैंक की एक शोध रपट में कहा गया है कि 2016 के आंकड़ों के मुताबिक अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों का उत्तर प्रदेश में 86,241.20 करोड़ रूपये का किसान ऋण बकाया है। 
• इसमें प्रत्येक ऋण औसतन 1.34 लाख रूपये का बनता है। रपट में भारतीय रिजर्व बैंक के वर्ष 2012 के आंकड़ों का जिक्र किया गया जिसमें कहा गया है कि कृषि ऋण का 31 प्रतिशत सीमांत और छोटे किसानों (ढाई एकड़ तक की जमीन वाले) को दिया गया है। रपट के अनुसार अगर रिजर्व बैंक के इस आंकड़ों को उत्तर प्रदेश में भी लागू माना जाए तो वहां छोटे और सीमांत किसानों का ऋण माफ करने की योजना पर सरकार को 27,419.70 करोड़ रूपये माफ करने होंगे।

• उधर सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना-2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आबादी का करीब 40 प्रतिशत कृषि कार्य में लगे हुए हैं। इसके अलावा 2010-11 की कृषि जनगणना के अनुसार राज्य में कृषि भूमि रखने वालों में 92 प्रतिशत छोटे या सीमांत किसान हैं। स्टेट बैंक की रपट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश सरकार का कुल राजस्व 3,40,255.24 करोड़ रूपये था और यदि इसमें से 27,419.70 करोड़ रपए ऋण माफी पर व्यय किए जाते हैं तो यह सरकार के कुल राजस्व का करीब आठ प्रतिशत होगा।
*8. महिला बैंक का होगा स्टेट बैंक में विलय*
• सरकार ने भारतीय महिला बैंक (बीएमबी) का देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक में विलय करने का निर्णय लिया है।
• आधिकारिक जानकारी के अनुसार, केन्द्र सरकार हर वर्ग, विशेषकर महिलाओं की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के प्रति कटिबद्ध है और इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। 
• महिलाओं के साथ ही महिला केन्द्रित उn दों को बड़े नेटवर्क एवं कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराने को ध्यान में रखते हुए बीएमबी का स्टेट बैंक में विलय किया जा रहा है क्योंकि स्टेट बैंक का नेटवर्क बहुत बड़ा है। 
• इस संबंध में जारी बयान में कहा गया है कि बीएमबी ने तीन वर्ष में महिलाओं को 192 करोड़ रपए का ऋण दिया है जबकि स्टेट बैंक ने उन्हें 46 हजार करोड़ रपए का ऋण दिया है। स्टेट बैंक की 20 हजार से अधिक शाखाएं हैं और वह महिलाओं को कम दर पर ऋण उपलब्ध करा रहा है। 
• स्टेट बैंक के करीब दो लाख कर्मचारियों में से 22 फीसद महिलाएं हैं और उसकी 126 शाखाएं पूरी तरह से महिला शाखा है जबकि बीएमबी की इस तरह की सिर्फ सात शाखाएं हैं।
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9. वीजा व्यवस्था में बड़ा बदलाव नहीं : अमेरिका ने एच1बी वीजा व्यवस्था पर भारत को दी जानकारी
• नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका ने भारत को बताया है कि एच।बी वीजा व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है और अमेरिका की मौजूदा प्राथमिकता अवैध प्रवासियों से निपटने की है।
• वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री

 निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान बताया, भारत ने अमेरिका में नए प्रशासन के साथ वीजा नीति संबंधी अपनी चिंताओं को प्रमुखता से उठाया है। हालांकि एच।बी वीजा व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है। 
• उन्होंने बताया, वर्ष 2017 के लिए इस प्रकार की आशंकाएं सही साबित नहीं हुई हैं। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि उनकी मौजूदा प्राथमिकता अवैध प्रवासियों से निपटने की है। सीतारमण ने कहा, बॉब गॉडलाते की अगुवाई में भारत यात्रा पर आए एक कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के समक्ष भी वाणिज्य मंत्रालय ने हाल ही में इस मुद्दे को उठाया था और मार्च 2017 के पहले सप्ताह के दौरान अमेरिकी वाणिज्य और विदेश सचिव की यात्रा के समय भी इस मुद्दे को रखा गया

। 
• उन्होंने बताया, भारत ने वीजा मुद्दे पर अमेरिका के साथ लगातार संपर्क में रहने का फैसला किया है और दोनों पक्षों ने पेशेवरों की आवाजाही बनाए रखने की साझा प्रतिबद्धता को दोहराया है।सीतारमण ने बताया, विभिन्न औद्योगिक निकायों ने अमेरिका की वीजा नीतियों पर अपनी चिंता जाहिर की थी और सरकार ने इन चिंताओं से अमेरिकी प्रशासन को अवगत कराया है। 
• मंत्री ने बताया, अमेरिका 73 देशों की नीतियों की निगरानी करता है और भारत उनमें से एक हो सकता है। उन्होंने कहा, लेकिन किसी भी देश द्वारा हमारी निगरानी को मान्यता नहीं दी जा सकती। एकतरफा निगरानी भारत को स्वीकार्य नहीं है।
*10. लोस में सांख्यिकीय संग्रहण संशोधन विधेयक 2017 पेश*
• लोकसभा में सोमवार को सांख्यिकीय संग्रहण संशोधन विधेयक 2017 पेश किया गया जिसमें सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम का विस्तार जम्मू-कश्मीर  राज्य तक करने का प्रावधान किया गया है।

 

• सदन में आज सांख्यिकी एवं कार्यक्रम अनुपालन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने सांख्यिकीय संग्रहण संशोधन विधेयक 2017 पेश किया। इसके माध्यम से सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम 2008 में संशोधन किया गया है। हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी थी। 
• सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम 2008 केंद्र या राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्रालयों या विभागों या स्थानीय सरकारों द्वारा आर्थिक जनसांख्यिकीय, सामाजिक, वैज्ञानिक और पर्यावरणीय पहलुओं पर सांख्यिकी के संग्रहण को सरल बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। 
• अधिनियम 11 जून 2010 को प्रवृत्त हुआ और इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है। इसके मद्देनजर 2008 के अधिनियम में संशोधन किया गया है और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य तक करने का प्रावधान किया गया है।
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*11. मालवाहक जहाज स्पेसएक्स धरती पर लौटा*
• अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईआईएस) में अंतरिक्षयात्रियों को सामान पहुंचाने वाला और पुन: प्रयोग किया जा सकने वाला मालवाहक जहाज सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में उतर गया है। यह जानकारी कंपनी ने दी है।ड्रैगन कैप्सूल एकमात्र ऐसा यान है, जो अंतरिक्ष में किए गए शोध नमूने और अन्य सामग्रियों को धरती पर वापस लाने में सक्षम है। 
• पिछले महीने 23 फरवरी को नासा के लिए दो टन से ज्यादा भोजन, पानी और अन्य वैज्ञानिक उपकरणों को पहुंचाने और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में एक महीना रहने के बाद यह यान धरती पर वापस लौटा है।
• आईआईएस में अंतरिक्ष यात्रियों ने स्टेशन के कम गुरुत्व वाले माहौल में किए गए शोध के 4,000 पाउंड के शोध नमूूने, पुराने उपकरण इस मालवाहक जहाज में भरकर धरती पर भेज दिया है। पिछले साल नवम्बर में अंतरिक्ष में गए छह सदस्यों में से एक फ्रांसीसी अंतरिक्षयात्री थोमस पेस्कट ने ट्वीट किया, हमने आज ड्रैगन को गुडबाय कहा।
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*12. सेंटर फार साइंस एंड एन्वायरमेंट की नई रिपोर्ट में सामने आया कड़वा सच : पाक से 21 गुना ज्यादा जहरीली हमारी हवा*
• विकास के नाम पर जहरीली हवा जिंदगी निगल रही है। भारत में बांग्लादेश से 13, और पाकिस्तान से 21 गुना यादा जहरीली हवा बहती है। 
• सेंटर फार साइंस एंड इन्वायरमेंट (विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान केंद्र) की ताजी रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में पीएम-2.5 से 48 फीसद, जबकि ओजोन गैसों से होने वाली मौतों में 148 फीसद का इजाफा हुआ है


• मेरठ समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) क्षेत्र सर्वाधिक रिस्क जोन में है। सेंटर फार साइंस एंड इन्वायरमेंट ने हाल में ग्लोबल बर्डेन आफ डिजीज पर शोधपत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 1990 से भारत में पीएम-2.5 से 48 फीसद, जबकि ओजोन गैसों से होने वाली मौतों में 148 फीसद का इजाफा हुआ है। 
• इस क्षेत्र में वाहनों, चिमनियों एवं फैक्टियों से निकलने वाले विषाक्त कणों का लोड सबसे यादा है। एनसीआर क्षेत्र में ओजोन गैसों से बांग्लादेश से 13 तथा पाकिस्तान से 21 गुना ज्यादा  मौत हो रही हैं। मेरठ, गाजियाबाद, नोसीएसई की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों को लेकर भारत अब चीन के बराबर पहुंच गया है। बांग्लादेश एवं पाकिस्तान में भी हवा की विषाक्ततता भारत से कम है।

Updated: March 25, 2017 — 11:54 pm
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